१० जना मेडिकल अधिकृतबाट विशेषज्ञसहित २५० चिकित्सक पुगे, अस्पतालहरूको सेवा विस्तारसँगै बिरामीको चाप पनि बढ्यो

१५ कात्तिक, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि एकैपटक ४६ जना मेडिकल अधिकृतलाई प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा खटाएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका चिकित्सकहरूलाई नियुक्त गरी १४ वटा अस्पतालमा खटाइएको हो।

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा गण्डकी प्रदेशमा जम्मा १० जना मेडिकल अधिकृत मात्र समायोजन भएका थिए। अहिले प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक र मेडिकल अधिकृत गरी २५० जना चिकित्सक तथा ५०० जना नर्सिङ कर्मचारी पुगेका छन्।

प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, जनशक्ति विस्तार र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रयास गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका नन्दप्रसाद न्यौपानेका अनुसार प्रदेशका अस्पतालहरूमा एकैपटक ४६ जना मेडिकल अधिकृत खटाइनु गण्डकी प्रदेशमा मात्र नभई सातै प्रदेशमध्ये पहिलो पटक भएको हो।

दुर्गमका अस्पतालमा चिकित्सक अभावको अन्त्य

मुस्ताङ र मनाङजस्ता दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका अस्पतालहरूमा स्थायी मेडिकल अधिकृत नहुँदा नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिनसमेत कठिनाइ भोग्नुपर्थ्यो। जिल्ला अस्पतालहरू पर्याप्त जनशक्ति अभावमा छात्रवृत्ति र करारका चिकित्सकहरूको भरमा सेवा प्रवाह गर्न बाध्य थिए।

अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने स्थायी चिकित्सकसमेत पाउन मुस्किल हुने अवस्था थियो। कतिपय अस्पतालमा चिकित्सकको अभावमा हेल्थ असिस्टेन्ट वा स्टाफ नर्सलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था थियो।

संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूको व्यवस्थापन र जनशक्ति विस्तारमा ध्यान दिएसँगै उक्त अवस्था क्रमशः परिवर्तन हुँदै गएको छ।

हाल प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक र मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी विस्तार गरिएको छ। विगतमा १५ शय्याको स्वीकृति पाएका र एक जना विशेषज्ञ तथा दुई जना मेडिकल अधिकृतको भरमा सञ्चालन भएका जिल्ला अस्पतालहरूमा अहिले ११ जना विशेषज्ञ चिकित्सक र १२ जना मेडिकल अधिकृतसहितको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।

हाल प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा ११औँ र ९औँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको संख्या ५० भन्दा बढी पुगेको छ।

यसले स्याङ्जा, मनाङ, मुस्ताङ तथा मातृशिशु अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्थायी चिकित्सकको उपलब्धता बढाएको छ।

अस्पतालको बेड क्षमता ३०० बाट ८०० पुग्यो

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत प्रदेश मातहतका नौ वटा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि ती अस्पतालहरूको कुल स्वीकृत बेड क्षमता ३०० रहेकोमा स्तरोन्नतिपछि बढाएर ८०० शय्या पुर्‍याइएको छ।

त्यस्तै, अस्पतालहरूको समग्र दरबन्दीसमेत साविकको ३९८ बाट बढाएर १ हजार २५ पुर्‍याइएको छ।

प्रदेश मातहतका जिल्ला अस्पतालहरूलाई २०७७ र २०७८ सालका मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत १५ शय्याबाट बढाएर ५० शय्याको प्रदेश अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

२०८१ सालमा बुर्तिबाङ अस्पताल र गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई पनि गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत ल्याएर प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिएको हो।

प्रदेश सरकारले आफ्नै पहलमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्नुका साथै प्रदेश मातहतका विभिन्न अस्पतालहरूलाई प्रादेशिक स्तरमा रूपान्तरण गर्दै सेवा विस्तार गरेको छ।

अस्पतालमा सेवा लिने बिरामीको संख्या झन्डै तीन गुणा बढ्यो

चिकित्सक, नर्सिङ कर्मचारी र अस्पतालको पूर्वाधार विस्तारसँगै स्वास्थ्य सेवा लिने नागरिकको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गण्डकी प्रदेशका अस्पतालहरूबाट ३ लाख २६ हजार जनाले सेवा लिएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा यो संख्या बढेर ९ लाख ३५ हजार पुगेको छ।

स्थानीय स्तरमै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको उपचार सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीबाहेक अन्य बिरामीले उपचारका लागि जिल्ला बाहिर धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुँदै गएको प्रदेश सरकारको दाबी छ।

यसले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार हुनुका साथै अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहमा समेत सुधार आएको देखाएको छ।

संघीयतापछि प्रदेश मातहत आए अस्पतालहरू

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै २०७५ सालमा नेपाल सरकारले साविकका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला अस्पतालहरू प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गरेको थियो।

हाल गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत १० जिल्ला अस्पतालसहित संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, मातृशिशु अस्पताल, गोरखाको आँपपिपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पताल गरी १४ वटा अस्पताल रहेका छन्।

प्रदेश सरकार मातहत अस्पतालहरू आएपछि जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार विस्तार तथा सेवा सुधारका लागि विभिन्न निर्णयहरू भएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरज गुरौ, चिकित्सा सेवा महाशाखाका डा. रमेशकुमार केसी र उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीलगायतले एकैपटक खटिएका मेडिकल अधिकृतहरूलाई नागरिकलाई अधिकतम सेवा प्रदान गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा उल्लेख्य योगदान गर्न आग्रह गरेका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारसँगै मन्त्रालयमाथि प्रश्न

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सुधारका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिरहेको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

यसअघि एमालेबाट स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएका लक्ष्मण पाण्डे र स्वास्थ्य सचिव डा. युवानिधि बसौलामाथि अस्पतालको शय्या क्षमता बढाइदिने नाममा ठूलो रकम बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेको छ।

मन्त्रीमाथि एमालेले कारबाही सिफारिस गरेको छ भने सचिवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ।

यसअघि पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्। यद्यपि, ती आरोपहरू पुष्टि भइसकेका छैनन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र अनियमितताका आरोपहरूका बीच गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, चिकित्सक तथा नर्सिङ कर्मचारीको दरबन्दी विस्तार र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन गरेको कामले प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन्।

दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका अस्पतालहरूमा चिकित्सकको उपलब्धता बढ्नु, अस्पतालको बेड क्षमता विस्तार हुनु र स्वास्थ्य सेवा लिने नागरिकको संख्या बढ्नुले प्रदेश सरकार मातहत स्वास्थ्य सेवामा भएको परिवर्तनलाई संकेत गरेको छ।